बिबिसिका अनुसार, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को प्रविधिगत जोखिम बढ्दै जाँदा बेलायत सरकारले यसका विरुद्ध चार नयाँ कानुन ल्याउने घोषणा गरेको छ। विशेष गरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को माध्यमबाट निर्मित बाल यौन शोषण सम्बन्धी सामाग्रीको उत्पादन, स्वामित्व तथा वितरणलाई पूर्णरूपमा गैरकानुनी बनाइनेछ।
पहिलो पटक बेलायतमा कडा कानुनी व्यवस्था
गृह मन्त्रालयका अनुसार बेलायत यो कानुन लागू गर्ने विश्वकै पहिलो देश हुनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, एआई प्रयोग गरी बाल यौन शोषण सामग्री निर्माण गर्न सक्ने उपकरणहरू बनाउने, तिनीहरूलाई वितरण गर्ने वा स्वामित्व राख्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानिनेछ। दोषी पाइएमा उच्चतम पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्नेछ।
यसबाहेक, बाल यौन शोषणका लागि एआईलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ‘पेडोफाइल म्यानुअल’ राख्ने वा वितरण गर्ने कार्यलाई समेत गैरकानुनी बनाइनेछ, जसको लागि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ।
गृह मन्त्री यवेट कूपरले भनिन्, “हामीलाई थाहा छ कि अनलाइनमार्फत यौनजन्य गतिविधिमा संलग्न अपराधीहरूले वास्तविक जीवनमा समेत गम्भीर अपराध गर्छन्। त्यसैले, हामी प्रविधिको विकाससँगै सुरक्षाका उपायहरू पनि मजबुत बनाउन आवश्यक ठान्छौं।”
अन्य कानुनी प्रावधानहरू
बेलायत सरकारले थप दुई कानुनी प्रावधानहरू पनि घोषणा गरेको छ। पहिलो, बाल यौन शोषण सामग्री राख्न, वितरण गर्न वा त्यस्ता गतिविधिहरूको सहजिकरण गर्ने वेबसाइटहरू सञ्चालन गर्नुलाई अब अपराध मानिनेछ। दोषी पाइएमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ।
दोस्रो, सीमा सुरक्षा (Border Force) अधिकारीहरूले बाल यौन शोषण अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको डिजिटल उपकरणहरू निरीक्षण गर्न सक्नेछन्। यदि कसैलाई यौन शोषण सम्बन्धी सामग्रीसहित बेलायत प्रवेश गर्ने आशंका भएमा, तिनका मोबाइल, ल्यापटप तथा अन्य उपकरणहरू अनलक गर्न आदेश दिन सकिनेछ। त्यस्ता सामग्री फेला परेमा अपराधीलाई तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ।
एआई प्रविधिले समस्या झन् गहिरो बनाउँदै
कृत्रिम रूपमा निर्मित बाल यौन शोषण सामग्रीमा वास्तविक बालबालिकाहरूका अनुहार जोडेर ‘न्युडिफाइ’ प्रविधिबाट नग्न तस्वीर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कहिलेकाहीँ त बालबालिकाका वास्तविक आवाजसमेत प्रयोग गरिन्छ, जसले दुष्कर्मको शिकार भएका बालबालिकाहरूलाई फेरि पीडित बनाउँछ।
त्यसैगरी, अपराधीहरूले पीडितहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्नसमेत यी प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहेका छन्।
नेशनल क्राइम एजेन्सी (NCA) का अनुसार बेलायतभरि करिब ८४०,००० वयस्कहरू बाल यौन शोषणका लागि खतरा मानिन्छन्, जसले समग्र वयस्क जनसंख्याको १.६% हिस्सा ओगट्छ।
विशेषज्ञहरूको प्रतिक्रिया
नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कानुनी विज्ञ प्रोफेसर क्लेयर म्याक्ग्लिनले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भने पनि अझै केही महत्वपूर्ण कमजोरी रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “सरकारले ‘न्युडिफाइ’ एपहरूलाई नै प्रत्यक्षरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन। साथै, बालबालिकासँग सम्बन्धित देखिने अश्लील भिडियोहरूलाई पनि रोक्नुपर्छ।”
यस्तै, इन्टरनेट वाच फाउन्डेसन (IWF) का अनुसार अनलाइनमा बाल यौन शोषण सामग्री ३८०% ले वृद्धि भएको छ। सन् २०२३ मा ५१ रिपोर्ट दर्ता भएका थिए भने २०२४ मा यो संख्या २४५ पुगेको छ। एक रिपोर्टमा हजारौं अश्लील तस्वीर हुन सक्ने बताइएको छ।
यस संस्थाका अन्तरिम प्रमुख डेरेक रे-हिलले भने, “एआई प्रविधिबाट सिर्जना गरिएका यस्ता सामग्रीहरू बालबालिकाहरूका लागि अझ घातक बन्दै गएका छन्।”
प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक
बालबालिका संरक्षणका लागि काम गर्ने बर्नाडोज (Barnardo’s) संस्थाकी प्रमुख लिन पेरीले नयाँ कानुनलाई स्वागत गर्दै यसलाई प्रविधिको विकाससँगै अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, “अनलाइन सुरक्षा ऐन (Online Safety Act) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। साथै, प्रविधि कम्पनीहरूले बालबालिकाका लागि सुरक्षित प्लेटफर्म निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।”
सरकारले ल्याएका यी चार नयाँ कानुन अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने महत्त्वपूर्ण प्रयास भए पनि, यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेसम्म बालबालिकाहरूको सुरक्षामा पूर्ण सफलता हासिल गर्न गाह्रो हुनेछ।
