सन् २०२५ देखि २०३९ सम्म जन्मिने जनरेशन बीटा पहिलो यस्तो पुस्ता हुनेछ, जसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र भर्चुअल रियालिटीसँगै आफ्नो जीवन बिताउनेछ। मिलेनियल्स र जनरेशन जेडले एआईलाई क्रमिक रूपमा अपनाए पनि जनरेशन बीटाले यसलाई जीवनकै अभिन्न अंगको रूपमा देख्नेछ।
अनुसन्धानकर्ता मार्क म्याकक्रीनलले लेखेका छन्, “जनरेशन अल्फाले स्मार्ट प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास अनुभव गर्यो भने जनरेशन बीटा यस्तो युगमा हुर्कनेछ, जहाँ एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, र मनोरञ्जन जस्ता सबै क्षेत्रमा समाहित हुनेछ।”
नेपालमा पनि एआईको प्रयोग बढ्दै गएको छ। क्लिन्टन स्कूलमा कक्षा दुईमा अध्ययनरत ७ वर्षीय बालकले आफ्नो गृहकार्य गर्न च्याटजीपीटीको प्रयोग गरिरहेको कुरा उनका काका अशोक खड्काले बताए। “मैले दुई महिना अगाडि उनलाई च्याटजीपीटी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सिकाएको थिएँ। अहिले उनी गृहकार्य, गणितका समस्या, र डिजिटल चित्र बनाउन त्यसैको प्रयोग गर्छन्,” खड्काले भने।
यद्यपि, एआईको सहज पहुँचले चुनौती पनि ल्याएको छ। बालबालिकाको सिर्जनात्मकता र आलोचनात्मक सोचमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम छ। चाइल्डसेफनेट र युनिसेफको ‘सन् २०२४ को अध्ययन’ अनुसार नेपालमा ४६ प्रतिशत मानिसले एआई प्रयोग गर्छन्। तीमध्ये ३८ प्रतिशतले शैक्षिक उद्देश्यका लागि च्याटजीपीटीजस्ता उपकरण प्रयोग गरेका छन्।
तर, यस्ता उपकरणले बालबालिकालाई अनुपयुक्त सामग्री, गोपनीयता हानि, साइबर हिंसाजस्ता जोखिममा पनि पार्नसक्छन्। “सूचना प्राप्तिले ज्ञान र बुद्धिको स्थान लिएको छ, जसले आलोचनात्मक सोचलाई हानी पुर्याउन सक्छ,” चाइल्डसेफनेटका संस्थापक अनिल रघुवंशी भन्छन्।
नेपालको कानून र नीतिमा एआईलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। ‘२००८ को इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट’ र ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९’ एआई सम्बन्धी विषयलाई समेट्न असफल छन्।
शिक्षाविद् डा. लिना गुरुङ भन्छिन्, “नेपालको शिक्षा प्रणाली डिजिटल युगका लागि तयार छैन। शिक्षकहरूलाई तालिम दिनुपर्छ र नीतिहरू समयअनुकूल बनाउनुपर्छ।”
यसैबीच, साइबर अपराध पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। साइबर ब्यूरोले आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा ६३५ साइबर हिंसाका मुद्दा दर्ता गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६० प्रतिशतले बढी हो।
एआईको सम्भावना र चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले अबको पुस्ता सुरक्षित र सशक्त बनाउन ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्र, सरकार र शैक्षिक संस्थाहरूले तालिम, नीति र जनचेतना बढाउन मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
