नेपाल सरकारद्वारा हालै संघीय संसदमा दर्ता गराइएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ ले नेपालको लोकल डोमेन .np को व्यवस्थापन र नियमन अब सूचना प्रविधि विभागले गर्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ। विधेयकको परिच्छेद ५ र दफा ३९ मा डोमेनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार विभागले डोमेन नामको दर्ता, नवीकरण, र निर्देशन दिने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नेछ।
अबदेखि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले .np डोमेन दर्ता गर्दा विभागले तोकेको संस्थामार्फत मात्र दर्ता गर्नुपर्नेछ। एक पटक दर्ता भएको डोमेन नाम अरू कसैले प्रयोग गर्न पाउने छैन। त्यस्तै, पहिल्यै दर्ता भइसकेको डोमेनसँग मिल्दोजुल्दो नाम पुनः दर्ता गराउन नपाइने प्रावधान विधेयकले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नाम gov.np अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्नेछ भने, उनीहरूको डोमेन नवीकरण शुल्क बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर अन्य सबै प्रयोगकर्ताले प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ। साथै, ऐन प्रारम्भ भएसँगै वर्तमानमा सञ्चालनमा रहेका सबै डोमेन नामहरूलाई छ महिनाभित्र पुनः दर्ता गर्नुपर्नेछ।
यसैबीच, केही नामहरूलाई सुरक्षित डोमेन नामका रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै– प्रचलित कानुनअनुसार कम्पनीमा दर्ता गरिएका नामहरू, भौगोलिक वा पर्यटकीय स्थलका नामहरू, पुरातात्त्विक तथा धार्मिक महत्व भएका नामहरू, राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिका नामहरू, सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका नामहरू सुरक्षित रहनेछन्। नेपाल सरकारले अन्य थप नामहरू पनि सुरक्षित सूचीमा राख्न सक्नेछ।
सरकारको यो कदमले डोमेन नाम दर्तामा एकीकृतता, पारदर्शिता, र सुरक्षा कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ। डिजिटल पहिचान सुरक्षित गर्ने दिशामा यो विधेयक महत्वपूर्ण मीलको पत्थर सावित हुनसक्छ।
