गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनमा वैधानिकता दिएपछि प्रदेशका यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन्। सार्वजनिक यातायात बचाउ सङ्घर्ष समितिले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी नियमावली खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयले विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारी साधनले सार्वजनिक यातायातको कार्य गर्न नपाउने प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै राइड सेयरिङलाई अनुमति दिइएको छ। यस्तो कदमले व्यवसायिक यातायात क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्याउने पौडेलको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उपभोक्ता हक, श्रम अधिकार र रोजगारीको अवसरलाई दृष्टिगत गरी राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली तयार पारी लागू गरिएको जनाएको छ। यही जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सो नियमावलीले कम्पनी सञ्चालन र सेवा व्यवस्थापनका आधारहरू निर्दिष्ट गरेको छ।
तर, यातायात व्यवसायीहरूले नियमावली फिर्ता नभए यही शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने चेतावनी दिएका छन्। यसले यात्रुहरू प्रभावित हुने देखिन्छ भने प्रदेशमा यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त हुने जोखिम छ।
संघर्ष समितिले वैधानिकता दिनुअघि सार्वजनिक परामर्श नलिएको, व्यावसायिक क्षेत्रका सरोकारवालालाई बेवास्ता गरिएको, र दीर्घकालीन असरबारे विचार नगरेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूको भनाइमा, निजी सवारी साधनलाई भाडामा प्रयोग गर्न दिनु राज्यको उदासीनता र कानुनी व्यवस्था विपरीतको कार्य हो।
सरकार र व्यवसायीबीचको यो विवादले गण्डकी प्रदेशको यातायात क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ। अब सरकारको अर्को कदमले मात्र तनाव कम हुने वा झनै चर्किने निर्धारण हुनेछ।
