घरमै बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत सामान खरिद गर्ने उपभोक्ताको संख्या बढेसँगै अनलाइन व्यापार (ई–कमर्स) तीव्ररूपमा विस्तार भएको छ। यस्तै प्रगति सँगसँगै अनलाइन व्यापारमा ठगीसम्बन्धी गुनासोहरू पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेका छन्। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले हालै ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन’ लागू गरेको छ।
यो ऐन लागू भएसँगै अनलाइन व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो व्यवसाय तीन महिनाभित्र दर्ता गर्न भनिएको छ, जसको म्याद साउन २ गतेसम्म निर्धारण गरिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै सबै अनलाइन व्यवसायीलाई विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहलका अनुसार हालसम्म दुई सयभन्दा बढी अनलाइन व्यवसायी सूचीकृत भइसकेका छन् भने आगामी दिनमा यो संख्या चार–पाँच सयसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ऐन अनुसार व्यवसायीहरूले सामानको वास्तविक विवरण राख्नुपर्नेछ र ठगी भएमा कारबाहीको प्रावधान पनि स्पष्ट रूपमा राखिएको छ।
यदि कसैले ऐन उल्लंघन गर्यो भने १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ताले मागअनुसार वस्तु प्राप्त नगरेमा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू कार्यान्वयन पक्षमा अझै चिन्तित छन्। उनीहरूको भनाइ छ— ऐन सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर, निष्पक्ष र कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ। उपभोक्ता हक संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयनमा ‘रुल अफ ल’ को कमी देखिएको उनीहरूको गुनासो छ।
यदि ऐन इमानदारीपूर्वक लागू गर्न सकियो भने अनलाइन ठगी नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने र बजारमा सुशासन कायम हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको विश्वास छ।
