विदेशमा आपतमा परेका नेपाली श्रमिकको तत्काल उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन गर्नुपर्ने मागसहित सांसद सुनिता बरालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
शनिबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले संसदीय दलकी सचेतक बरालले श्रमिक उद्दारका लागि स्थायी संयन्त्रको खाँचो औंल्याएकी हुन्।
“एक सामान्य नेपालीका लागि विदेशस्थित नियोगसँग सिधा सम्पर्क गर्न असम्भवजस्तै छ। आपतमा परेका श्रमिकलाई तत्काल सहयोग पुर्याउने र उद्धार गर्ने कामका लागि मन्त्रालयभित्रै र्यापिड एक्सन टिम आवश्यक छ,” बरालले भनिन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुधारको माग
बरालले परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै आपतकालीन सहायता Desk स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रालयको सूचना प्रणाली कमजोर रहेको टिप्पणी गरिन्। “सरकार वा मन्त्री फेरिँदा पुराना अनुभवहरू मेटिन्छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्छ,” उनले भनिन्।
उनको भनाइमा ‘इन्टिच्युसनल मेमेरी’ (Institutional Memory) को विकास गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न दीर्घकालीन सूचना र अभिलेख सुरक्षित राख्ने प्रणाली आवश्यक छ।
एनआरएनएसँग सहकार्य र एलडिसी बहिर्गमनको तयारी
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायत प्रवासी नेपाली संस्थासँग सहकार्यलाई अझ जीवन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै बरालले वैदेशिक सहायता घट्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्।
उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसार दक्ष बनाउने, र विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई उद्यमशीलतामा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताइन्।
बरालको प्रस्ताव संसद्मा व्यापक चासोको विषय बनेको छ। सांसदहरूद्वारा विदेश नीति, श्रमिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा उठाइएका सुझावले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
