विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित शिक्षकहरूले उच्च कक्षाको अध्यापन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले विशेषतः कक्षा ११ र १२ मा पठनपाठन नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले हालै तयार पारेको प्रतिवेदनमा शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रावधानले शिक्षण पेशामै अन्योलता सिर्जना गरेको भन्दै शिक्षकहरूले आक्रोश पोखेका हुन्। उक्त प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा २ वर्ष, प्रदेशस्तरमा ५ वर्ष र अर्को प्रदेशमा ७ वर्षको अवधिमा मात्र सरुवा हुने उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रावधानले शिक्षकहरूको पेशागत अधिकार र करियर विकासमा बाधा पुग्ने उनीहरूको दाबी छ। नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित शिक्षकहरूले उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधन नभएसम्म आफ्नो नियुक्ति स्तरभन्दा माथिल्लो तहमा पढाउन नमान्ने अडान लिएका छन्। उनीहरूले विधेयकले आफ्नो सेवा सर्त र अवसरलाई गम्भीर रूपमा कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन्।
सरुवा पीडित केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराईका अनुसार नवप्रवेशी शिक्षकहरू शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गतको सेवा सर्तलाई आधार मानेर पेशा रोजेका थिए। तर, हालको विधेयकमा शिक्षण पेशाका मूलभूत पक्षहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै उनीहरूले विरोधको बाटो रोजेका हुन्। “हामी सेवा सर्त र सरुवासम्बन्धी निष्पक्ष र यथार्थपरक व्यवस्था माग गर्छौं,” संयोजक भट्टराईले भने।
शिक्षकहरूले आफ्नो पेशामा निष्ठा राख्दै आए पनि राज्यले आफूहरूप्रति भेदभावपूर्ण नीति लिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूका दीर्घकालीन हक अधिकारलाई सुनिश्चित नगरेसम्म विरोध जारी रहने उनीहरूको अडान छ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो असन्तोष र असहयोगको वातावरणले उच्च शिक्षा तहमा प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले शिक्षकका माग र सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानमा पहल लिनुपर्ने माग विशेषज्ञहरूले गरेका छन्।
