महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देशभरका सबै सरकारी सेवा नागरिक एप्ससँग अन्तरआबद्ध गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउन सूचना प्रविधि विभागलाई सुझाव दिएको छ। कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो आवश्यकता औंल्याइएको हो।
प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि विभागले विद्युतीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै आएपनि अझ प्रभावकारी बनाउन ‘गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर’ सम्बन्धी तालिम संचालन गर्नुपर्ने र सरकारी निकायहरूको सूचना प्रणाली तथा वेबसाइटको सुरक्षा परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट) को दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विभागले हाल सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग, डिजिटल नेपाल अभियान तथा नियमनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार, सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले विभागले विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। एकीकृत एसएमएस गेटवे प्रणाली सुरु भइसकेको छ र यसमार्फत ८४ सरकारी निकायले सेवा दिइरहेका छन्।
यसैगरी, विभागले सरकारी निकायका लागि नमूना वेबसाइट निर्माण, एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका तयार पार्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। हालसम्म ७७ निकाय एकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् भने १५ निकायले उक्त प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन्।
सार्वजनिक क्लाउडमा ८६९ भर्चुअल मेसिनको सञ्चालनमार्फत ३४५ निकायलाई सेवा दिइएको र ९२ वटा सूचना प्रणालीको सुरक्षा अडिट गरिएको छ। त्यस्तै, साझा पूर्वाधारको माध्यमबाट सरकारी निकायलाई सर्भर, स्टोरेज तथा नेटवर्क सेवा उपलब्ध गराइएको र ३ हजार ५४९ निकायले विद्युतीय हाजिरी प्रणाली प्रयोगमा ल्याइसकेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले डिजिटल सुशासनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नागरिक एप्सलाई केन्द्रीय माध्यम बनाएर सबै प्रकारका सेवा एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई योजनाबद्ध ढंगले कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको हो।
