कोशी प्रदेशका अधिकांश स्टार्टअप उद्यमहरूले पुँजी अभाव, दक्ष जनशक्ति नपाउनु, बजार पहुँचको सीमितता र सरकारी सुविधाको कमी जस्ता चुनौती झेलिरहे पनि उल्लेखनीय आर्थिक प्रतिफल हासिल गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘कोशी प्रदेशमा स्टार्टअप उद्यमको प्रवृत्ति विशेष अध्ययन प्रतिवेदन २०८१/८२’ अनुसार प्रदेशका करिब ८० प्रतिशत स्टार्टअप उद्यम नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले प्रतिकूल अवस्थाबीच पनि उद्यमशीलताको सम्भावना बलियो रहेको देखाउँछ।
राष्ट्र बैङ्कले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिएका र छनोट सूचीमा परेका उद्यमहरूलाई आधार मानी अध्ययन गरेको हो। यस क्रममा कोशी प्रदेशका १६० वटा स्टार्टअप उद्यमबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। अध्ययनले स्टार्टअपको प्रकृति, क्षेत्रगत प्रवृत्ति, स्रोतसाधनको पहुँच अवस्था र व्यावसायिक समस्याको पहिचान गर्दै समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ।
अध्ययनमा समेटिएका उद्यमहरू कृषि तथा वनजन्य, उत्पादनमूलक, सेवामूलक, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। तीमध्ये कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ, जसले प्रदेशको प्राकृतिक र कृषि सम्भावनालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति बलियो रहेको संकेत गर्छ। पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा अघि बढिरहेका छन् भने सूचना प्रविधि उद्यमको उपस्थिति अझै सीमित देखिएको छ।
उद्यमीको उमेर समूह हेर्दा अधिकांश सक्रिय उद्यमी २१ देखि ५० वर्षका बीचमा रहेका छन्। पुरुषको सहभागिता बढी भए पनि महिलाको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको तथ्यले स्टार्टअप क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिता विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। उद्यम सञ्चालनको मुख्य प्रेरणा आत्मनिर्भर बन्ने चाहना र समाजमा योगदान गर्ने उद्देश्य रहेको छ, जसले आर्थिक लाभसँगै सामाजिक मूल्यलाई पनि महत्व दिएको देखाउँछ।
यी १६० उद्यममा कुल लगानी दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा स्वपुँजीको हिस्सा ऋणभन्दा बढी रहेको छ, जसले लगानी जोखिम उद्यमी आफैंले वहन गरिरहेको अवस्थालाई देखाउँछ। सरकारी अनुदान तथा सुविधा सबै उद्यमले नपाएको हुँदा वित्तीय सहयोगको पहुँच अझै सीमित रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
बजार पहुँचको दृष्टिले अधिकांश उद्यम स्थानीय र राष्ट्रिय बजारमै सीमित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने उद्यमको सङ्ख्या न्यून रहेको तथ्यले निर्यात प्रवर्द्धन र बजार विस्तारका लागि थप सहजीकरण आवश्यक रहेको संकेत गर्छ। प्रविधि प्रयोगको अवस्था पनि विविध देखिएको छ, जहाँ धेरैजसो उद्यमले सामान्य प्रविधि अपनाएका छन्।
राष्ट्र बैङ्कले स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि बिउ पुँजी, सह–लगानी मोडेल, भेन्चर क्यापिटल, कर छुट र कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्म इन्क्युबेसन सेन्टर र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम विस्तार गरी उद्यमीलाई लगानी र बजार प्रवेशमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
