नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन कारोबार अत्यधिक रूपमा बढेको छ । सामान किनबेचको शैली फेरिंदै जाँदा सामाजिक सञ्जालजस्ता डिजिटल माध्यमहरू प्रयोग गरी कपालको श्याम्पुदेखि लिएर विद्युतीय उपकरणसम्म घरमै मगाउन सकिने चलन व्यापक बनिसकेको छ । तर, यो क्षेत्र अझैसम्म पूर्ण रूपमा नियमनबिहीन अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
सरकारले अब यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्दै पहिलोपटक ई–कमर्स कारोबारलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ई–कमर्स ऐन २०८१ लागू गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार, अब जुलाई १८ (असार ३२) भित्र अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा विभागको अनलाइन पोर्टलमार्फत दर्ता गर्नुपर्नेछ । दर्ता नगरेको पाइएमा रु. २ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारको यो कदमले अनलाइन कारोबारमा देखिँदै आएका ठगी, ढिला डेलिभरी, गलत सामान आपूर्ति र फिर्ता नपाउनेजस्ता गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । विभागका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद आचार्यका अनुसार, “व्यवसायको आकार जे भए पनि अब दर्ता अनिवार्य छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत बेच्नेहरू पनि दर्ता गर्नुपर्छ।”
दर्ताका लागि व्यवसायले आफ्नो प्लेटफर्मको नाम, व्यवसाय दर्ता नम्बर, कार्यालय ठेगाना, जिम्मेवार व्यक्तिको विवरण लगायतका कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्येक अनलाइन साइटमा गुनासो दर्ता र समाधान गर्ने व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
विदेशी ई–कमर्स प्लेटफर्महरूका लागि पनि अब नेपालमा कार्यालय वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु अनिवार्य छ । नेपालमै कारोबार गरेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ई–कमर्स ऐनले विज्ञापन मात्र गर्ने वेबसाइटहरूलाई भने कारोबारको रूपमा नमान्ने स्पष्ट पारेको छ । तर, बेच्ने वा विक्रेता र ग्राहकलाई जोड्ने प्लेटफर्महरूले व्यवसायिक सम्झौता अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
उपभोक्ता हितका दृष्टिले नयाँ ऐनले सेवा वा वस्तु विज्ञापनअनुसार नभएमा फिर्ता सुविधा सुनिश्चित गरेको छ । ढिलो डेलिभरी, गुणस्तरमा त्रुटि वा विवरणमा फरक भएमा ग्राहकले पैसा फिर्ता पाउनेछन् ।
यसअघि अनलाइन कारोबार कानुनी दायराबाहिर रहेकाले उपभोक्तालाई ठगिँदा न्याय पाउन कठिन थियो । तर, अबको व्यवस्था स्पष्ट र कडाइका साथ लागू हुने सरकारी भनाइ छ । “अबको ऐनले विश्वासिलो डिजिटल बजारको जग बसाउनेछ,” एक उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताए ।
