त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासनिक निकायहरू उपकुलपति, रेक्टर, र रजिस्ट्रारको कार्यकक्ष एक महिनादेखि तालाबन्दीको अवस्थामा छन् भने सेवा आयोगमा समेत दुई सातादेखि काम ठप्प छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट नेविसंघ र आंशिक प्राध्यापक संघको दबाब तथा आक्रोशका कारण विश्वविद्यालयका उच्च तहका कार्यालयहरू ठप्प हुँदा शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामकाज ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
पदाधिकारीहरू कार्यकक्ष जान नपाएर अन्यत्र बसेर काम गर्न बाध्य छन् तर त्यहाँ पनि उनीहरूले धम्की भोग्नुपरेको अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्था विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा कल्पनै गर्न नसकिने विषय हो। अझै त्रिविमा तीन महिनादेखि उपकुलपति नियुक्त नभएको अवस्थामा नेतृत्वविहीनता थप चिन्ताजनक बनेको छ।
तालाबन्दीका दुई मुख्य कारण देखिन्छन्—पहिलो, नेविसंघको स्नातक तहको भर्ना पुनः खुलाउन माग, जुन त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार अस्वीकार गरेको छ। दोस्रो, आंशिक प्राध्यापक संघको आक्रोश, जसले आफूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ।
शंकरदेव, सरस्वती, सानोठिमीजस्ता क्याम्पसका स्ववियु पदाधिकारीको नेतृत्वमा कार्यालय तोडफोडसम्म गरिएको घटनाले आन्दोलनले कति उग्र रूप लिएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। विश्वविद्यालयले प्रहरीमा उजुरी गरे पनि संलग्नहरू तुरुन्तै रिहा हुनुले सरकारको उदासीनता प्रस्ट पर्छ।
यस्ता अराजक क्रियाकलापमा राजनीतिक संरक्षण देखिनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो। विश्वविद्यालय जस्तो शैक्षिक संस्थामा माग राख्ने प्रक्रिया भद्र, रचनात्मक र संवादमैत्री हुनुपर्छ। तर सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड र धम्कीले त्रिविको प्राज्ञिक गरिमा खस्किँदै गएको छ।
यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति, शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति, र गृहमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सुरक्षाको वातावरण निर्माण गरी पदाधिकारीलाई कार्यकक्ष फर्काउने पहल गर्नु अत्यावश्यक छ। साथै, विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिन तत्काल उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ।
