आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको नियमन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। डिजिटल प्लेटफर्मको तीव्र प्रयोगसँगै मिथ्या, भ्रामक तथा द्वेषपूर्ण सूचनाको प्रसारले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता सम्पन्न भएसँगै विभिन्न गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका छन्। मधेस प्रदेशको एक जिल्लामा छिमेकी भारतको बिहारबाट ल्याइएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गरिएको आरोप सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा मत अभिव्यक्ति देखिएको छ। यस्ता सामग्रीमा समय, स्थान र सन्दर्भ स्पष्ट नहुँदा नागरिकमाझ भ्रम सिर्जना भइरहेको देखिन्छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उम्मेदवारको मानमर्दन हुने गरी नाराबाजी, भिडियो तथा तस्बिर प्रसारण हुनु, बालबालिकालाई झण्डा र ब्यानरसहित प्रयोग गरिएको दृश्य सार्वजनिक हुनु र उम्मेदवारी दर्ताका बेला तोकिएको सीमाभन्दा बढी सहभागी देखिनुजस्ता घटना पनि देखिएका छन्। कतिपय दल तथा उम्मेदवारले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ, जसलाई राष्ट्रिय प्रतीकको दुरुपयोगका रूपमा लिइएको छ।
निर्वाचन आयोगले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना र आचारसंहिता उल्लङ्घनमाथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको जनाएको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन अवधिमा मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र चरित्रहत्या रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा अपनाइएका संयन्त्रलाई यस पटक थप सुदृढ बनाइने आयोगको भनाइ छ।
आयोगका अनुसार पछिल्लो एक सातामा सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा फेला परेका आठवटा हानिकारक सूचना सम्प्रेषणकर्तामाथि कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिसँग समन्वय भइरहेको छ।
सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा ‘इ–मनिटरिङ प्लस’ प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको आयोगले जनाएको छ। उता, गृह मन्त्रालयले पनि साइबर ब्युरोलाई डिजिटल माध्यमको निगरानीमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले तोकिएको प्रचार अवधिबाहेक आमसभा, र्याली तथा ठूला कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्दै सबै पक्षलाई आचारसंहिता पालना गर्न सचेत गराएको छ। सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग नै निष्पक्ष निर्वाचनको आधार हुने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।
