सरकारले नागरिकको निजी गोपनीयता प्रभावित पार्न सक्ने गरी ‘राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक’ ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित कानुनले गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई कुनै पनि व्यक्तिको फोनकल, म्यासेज, भिडियोलगायत सञ्चार सामग्रीको निगरानी, अनुगमन र ट्यापिङ गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २८ ले वैयक्तिक गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । हालसम्म अपराध अनुसन्धानका क्रममा कसैको कल डिटेल्स वा कुराकानी अभिलेख गर्न अदालतको अनुमति आवश्यक हुने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ मस्यौदामा अनुसन्धान महानिरीक्षकको आदेशमा मात्र ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न सकिने उल्लेख छ । यसमा कुनै व्यक्तिको सञ्चार, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय सिग्नलको निगरानी गरेर अभिलेखीकरण गर्न सक्ने अधिकार दिइनेछ ।
कानुनविद्हरूले यो प्रावधानको दुरुपयोग हुने जोखिमबारे चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार राजनीतिक उद्देश्य वा सरकारविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने बहानामा नागरिक, सञ्चारमाध्यम वा संस्थाहरूलाई निसाना बनाउन सकिने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार नहुने स्पष्ट पारेको थियो । तर, प्रस्तावित विधेयक उक्त निर्णयविपरीत रहेको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।
विधेयकमा अन्य सरकारी वा सार्वजनिक निकायका कम्प्युटर डाटाबेसलाई गुप्तचर निकायको प्रणालीसँग जोडेर पढ्न सक्ने (read-only) पहुँच दिने प्रावधान पनि राखिएको छ । कानुनविद्हरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता र व्यक्तिगत गोपनीयताको सन्तुलन कायम गर्न न्यायिक स्वीकृति अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसअघि २०७६ सालमा पनि यस्तै प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि पारित हुन सकेको थिएन । यसपटकको प्रस्तावमा विगतका विवादास्पद अंशहरू समेटिएको देखिन्छ । सरकार पक्षले भने राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै कानुनी संरचना अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ ।
